केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज बताया कि मोदी सरकार के पिछले तीन साल ‘विकास, पारदर्शिता एवं कुशलता’ के वर्ष रहे हैं। श्री नकवी ने केंद्र में एनडीए सरकार के तीन वर्ष पूरे होने पर झारखंड में पाकुड़ के दौरे के दौरान संवाददाता सम्मेलन सहित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेते हुए यह बात कही। मंत्री महोदय ने लोगों से बातचीत की तथा उन्हें एनडीए सरकार की विभिन्न कल्याण योजनाओं के बारे में बताया।
श्री नकवी ने बताया कि पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत की आर्थिक विकास की दर 7 प्रतिशत से अधिक रही है। भारत दुनिया के लिए अत्यधिक निवेश आकर्षक स्थल बन गया है। भारत की सफलता की कहानी को पूरे विश्व ने माना है।
एनडीए सरकार देश की युवा शक्ति के विकास के लिए वचनबद्ध है। ‘मुद्रा योजना’, ‘स्टेंड अप इंडिया’ जैसी योजनाएं ‘सेवा वंक्षा’ के साथ पर ‘सेवा सृजक’ बन गई है। ये योजनाएं युवकों तथा महिलाओं के सशक्तिकरण की गारंटी हैं।
श्री नकवी ने बताया कि पिछले तीन वर्षों के दौरान एनडीए सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर कल्याण योजना लाभ सीधे जरूरतमंदों को पहुंचे। सीधा लाभ अंतरण (डीबीटी) ने 50 हजार करोड़ रुपये से भी अधिक की बचत की है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने बताया कि पिछले तीन वर्ष के दौरान 2 करोड़ से भी अधिक मुक्त रसोई गैस कनेक्शन गरीब परिवारों को दिए गए। तथा एक करोड़ से अधिक लोगों ने स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ी है।
श्री नकवी ने बताया कि तीन वर्ष में 26 करोड़ से भी अधिक लोगों के ‘जन धन खाते’ खोले गए हैं। 13 करोड़ से भी अधिक लोगों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल किया गया है। 2016-17 में दो करोड़ से भी अधिक शौचालयों का निर्माण किया, ‘मेक इन इंडिया’ के अंतर्गत इलेक्ट्रनिक्स विनिर्माण में 1 लाख 43 हजार करोड़ रुपये तक का निवेश प्राप्त हुआ।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की उपलब्धियों के बारे में लोगों को सूचित करते हुए श्री नकवी ने बताया कि एनडीए सरकार के तीन वर्ष ‘तुष्टीकरण के बिना सशक्तिकरण’ नीति के परिदर्शक हैं। हमारा फोकस ‘3ई- एजुकेशन, इंप्लायमेंट तथा एम्पावरमेंट’ पर था। ‘प्रोग्रेस पंचायत’, ‘लेस कैश चौपाल’ राज्यों के साथ सहयोग बैठकें करना महत्वपूर्ण उपाय थे। ‘नई रोशनी’ के अंतर्गत 2 लाख से भी अधिक महिलाओं को नेतृत्व प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। लगभग 10 वर्षों के पश्चात 2017-18 में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का बजट बढ़ाया गया है। इसको 2016-17 के 3827.25 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 4195 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की उपलब्धियों में निम्न भी शामिल हैं : 1 करोड़ 82 लाख विद्यार्थियों को 4740 करोड़ रुपये मूल्य की छात्रवृत्तियां; ‘बेगम हजरत महल छात्रवृत्ति’ के तहत 1 लाख 38 हजार 426 कन्या विद्यार्थियों को 166 करोड़ रुपये की छात्रवृत्तियां; लगभग 40 प्रतिशत महिलाओं सहित 5 लाख 20 हजार से अधिक युवाओं को विभिन्न रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना; 33 डिग्री कॉलेजों का निर्माण; 223 बहु-उद्देशीय ‘सद्भाव मंडप’ तथा पिछले 6 वर्षों में गुरूकुल जैसे 18 आवासीय स्कूल; वार्षिक हज कोटे में उल्लेखनीय वृद्धि।
श्री नकवी ने बताया कि शिक्षण के लिए ‘तहरीक ए तालीम’ अभियान की शुरूआत; पूरे देश में मास्टर शिल्पियों को बाजार अवसर प्रदान करना; ‘हुनर हॉट’ का आयोजन; सभी राज्यों में ‘हुनर हब’ की स्थापना; ‘उस्ताद सम्मान समागम’ आयोजित करना; 5 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना; अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में 100 गुरूकुल नवोदय जैसे स्कूलों की स्थापना; तथा हज यात्रियों को समुद्री मार्ग से भेजने के विकल्प को पुनर्जीवित करना भी आगामी महीनों में किए जाने वाले हमारे उपायों में शामिल हैं।
