केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (डोनर) राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्रम सिंह रावत ने आज नैनीताल में ‘सुशासन और सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रतिरूप’ के क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लेने आए 10 राज्यों व एक केंद्रशासित प्रदेश के प्रतिनिधियों को संबोधित किया।
‘’ न्यूनतम सरकार, अधितम शासन’’ अपने संबोधन में डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आदर्श वाक्य है। इस सिद्धांत से प्रेरित सरकार गरीबों व कमजोर वर्गों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले तीन वर्षों में सरकार ने सुशासन के अंतर्गत कई पहल किए हैं जैसे जन-धन योजना, मुद्रा योजना, कृषि सिंचाई योजना, स्टार्ट अप इंडिया आदि।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि जन-धन योजना के पहले 5-6 महीनों में ही करोड़ों बैंक खाते खोले गए और इनमें हजारों करोड़ रुपए जमा हुए। उन्होंने कहा कि स्व–प्रमाणन, गैर-राजपत्रित पदों के लिए साक्षात्कार खत्म करना तथा कौशल विकास आदि अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय साबित हुए।
इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्रम सिंह रावत ने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने से प्रेरित होकर उन्होंने भी राज्य में बेदाग सरकार देने का आश्वासन दिया है। ‘जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने 100 दिनों के भीतर जन लोकपाल के गठन का वादा किया, परंतु आज मुझे आश्वस्त किया गया कि अब लोकपाल की जरूरत ही नहीं है।’
उन्होंने कहा कि अच्छे शासन का मतलब है कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की सेवाओं को उपलब्ध कराना।
सभा को संबोधित करते हुए भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सचिव श्री सी. विश्वनाथ ने कहा कि प्रधामनंत्री ने सिविल सेवा दिवस पर एक पुरस्कार की घोषणा की है और इस पुरस्कार को लेकर विभिन्न राज्य और जिले काफी उत्साहित हैं।
