वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपनी सरकार के आखिरी पूर्ण आम बजट में लोगों को सस्ते आवास मुहैया कराने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता जताई. उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद शहरी और ग्रामीण इलाकों में सस्ते आवास मुहैया कराए जाएं.
हर गरीब के पास हो अपना घर
2022 तक हर गरीब के पास अपना घर हो.
पीएम आवास योजना के तहत 2017-18 में 51 लाख और 2018-19 में भी 51 लाख मकान बनाए जा रहे हैं.
ग्रामीण इलाकों में घर बनाना सरकार की प्राथमिकता है.
शहरी इलाकों में 37 लाख मकानों के लिए मदद स्वीकृत की गई है.
सस्ते मकानों का निर्माण करना मकसद.
नैशनल हाउसिंग बैंक में सस्ता घर खरीदने के लिए खास फंड का इंतजाम किया जाएगा.
इसके लिए 2016-17 के फंड को 42 हजार करोड़ से बढ़ाकर अब इसे 75 हजार करोड़ रुपए किया जाएगा.
हर घर में बिजली, पानी और शौचालय
500 शहरों में हर घर को पानी देना सरकार का मकसद. इस काम के लिए 494 प्रोजेक्ट में 19,428 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
देश भर में दो करोड़ शौचालय और बनाए जाएंगे.
4 करोड़ घरों को बिजली देने के लिए 16 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
