“मैं राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुनर्विचार याचिकाओं को स्पष्ट रूप से खारिज करने का हृदय से स्वागत करता हूं और इस निर्णय के साथ सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट हो गया है। उच्चतम न्यायालय का फैसला निर्णय लेने में हमारी सरकार की पारदर्शिता पर भी निर्णय है।
भारत की रक्षा तैयारियों को अद्यतन और उन्नत बनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राफेल जेट विमान की खरीददारी पूरी तरह पारदर्शी तरीके से की गई।
रक्षा तैयारियों और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों को कभी भी राजनीतिक तूल नहीं दिया जाना चाहिए।
राफेल जेट खरीद मामले में कुछ राजनीतिक दलों और उनके नेताओं द्वारा लगाए गए आरोप अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, अनावश्यक और दुर्भावनापूर्ण हैं। निर्णय ने राजनीतिज्ञों को आरोप लगाते समय सचेत रहने को कहा है।
राफेल सौदे में भ्रष्टाचार का आरोप प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और उनकी सरकार की स्वच्छ और ईमानदार छवि को चोट पहुंचाने की गलत कोशिश है।
भारत की जनता कंलकित करने के विरोधियों के अभियान को माफ नहीं करेगी और जनता को भ्रमित करने वाले विरोधियों को क्षमा मांगनी चाहिए।”
