सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सरकार से काफी खफा नजर आए… किसान यूनियनों में से एक के वकील दुष्यंत दवे ने सुझाव दिया कि मामले को कल के लिए स्थगित कर दिया जाए… कोर्ट ने अब सरकार और पक्षकारों से कुछ नाम देने को कहा है… इन्हेंस कमेटी में शामिल किया जा सके… कोर्ट ने कहा कि अब कमेटी ही बताएगी कि कानून लोगों के हित में हैं या नहीं… सुप्रीम कोर्ट इस मामले में टुकड़ों मे भी आदेश दे सकता है… कुछ आदेश आज आ सकता है और कुछ भाग पर कल आदेश आ सकता है… पक्षकारों के वकीलों ने कुछ मुद्दों पर कल तक का समय मांगा था… हालांकि, कल सुनवाई होगी कि नहीं इस पर स्थिति साफ किए बगैर कोर्ट उठ गई… इससे पहले सीजेआइ ने कहा कि कोर्ट को ऐसा लगता है केंद्र सरकार इस मुद्दे को सही से संभाल नहीं पा रही है… इसलिए हमें इस बारे में कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी… यह बेहद गंभीर मामला है… सरकार की ओर से कोर्ट में कहा गया कि केंद्र सरकार और किसान संगठनों में हाल ही में मुलाकात हुई, जिसमें तय हुआ है कि चर्चा चलती रहेगी और इसके जरिए ही समाधान निकाला जाएगा…