क्षेत्रीय कार्यालयों और अन्य केंद्रों में सरकार की निजीकरण नीति व विनिवेश का विरोध , 1 अगस्त 2017 से देय वेतन संशोधन की लम्बित मांग के तत्काल निपटान, परिवार पेंशन को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत, एनपीएस अंशदान को 14 प्रतिशत और 1995 पेंशन योजना में नवनियुक्त कर्मचारियों और अधिकारियों समेत सभी को सम्मिलित करने के लिए देशव्यापी पांच दिवसीय क्रमिक धरना कार्यक्रम के साथ भोजनावकाश में प्रदर्शन का सफल आयोजन किया गया । 50 हजार से अधिक कर्मचारियों और अधिकारियों द्भारा पिछले 51 महीनों से अपनी जायज मांगों को पूरा करवाने के लिए लगातार संघर्ष किया जा रहा है ।
यह उन समस्त कर्मचारियों के लिए दुखद है, जिन्होंने कोविड 2019 महामारी की कठिन अवधि में कोरोना योद्धाओं के रूप में काम किया और पिछले वर्षों में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया है। रिकॉर्ड के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों द्वारा भारत सरकार को हजारों करोड़ रुपये दिए गए और पिछले 50 वर्षों में भूकंप, बाढ़,1984 व गुजरात दंगे, गुजरात भूकंप, केदारनाथ आपदा के दौरान दावों के फलस्वरूप भारी नुकसान उठाया । असम, बिहार, चेन्नई और मुंबई आदि में भयानक बाढ़, सूनामी और भारी बारिश, ओलावृष्टि व तूफान के दौरान, यह उद्योग अपनी कल्याणकारी नीति के तहत देशवासियों के लिए सबसे बड़ा तारणहार था।
सार्वजनिक क्षेत्र की ये चार सामान्य बीमा कंपनियां इस देश के आम लोगों के लिए काम कर रही हैं और पूरे समाज को सामान्य बीमा सेवाएं प्रदान करती हैं तथा देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को फसल बीमा योजना, पीएम आयुष्मान भारत योजना, सुरक्षा बीमा योजना और कई अन्य सामाजिक क्षेत्र की योजनाएं जो निजी बीमा कंपनियों द्वारा नहीं की जा रही हैं, के माध्यम से सेवा प्रदान करती हैं।
इन चार कंपनियों ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की 9 करोड़ पालिसियों को अंडरराइट किया है, जो इस सरकार की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। यह कवर मात्र रु. 12.00 के प्रीमियम पर 2 लाख का मुआवजा प्रदान करता है। दावों के अनुपात के कारण 27 निजी कंपनियों ने बहुत कम इन पॉलिसियों को अंडरराइट किया है।
निजी सामान्य बीमा कंपनियों से अनैतिक प्रतिस्पर्धा के बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 20% व्यवसाय का बीमा करती हैं और पशु बीमा में अग्रणी हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की चार साधारण बीमा कंपनियों के पास लगभग 42% बाजार हिस्सेदारी है और इन चार कंपनियों ने सरकारी प्रतिभूतियों और बुनियादी ढांचे के विकास में लगभग 1.7 लाख करोड़ का निवेश किया है। यह बहुत अधिक हो सकता था यदि चार साधारण बीमा कंपनियों को एलआईसी के समान एक इकाई में मिला दिया गया होता। सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों का निजीकरण इस देश के लोगों के हितों के लिए हानिकारक है।
इसलिए समय की मांग है कि सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों को मजबूत किया जाए। इन कंपनियों के सभी कर्मचारियों को अपनी नौकरी की सुरक्षा, सेवा शर्तों और अन्य लाभों के बारे में बहुत सारी अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ रहा है, जो कि हाल ही में पारित GIBNA संशोधन अधिनियम 2021 के प्रावधान के कारण हैं। इन कंपनियों के सभी स्तर पर कार्यरत और सेवानिवृत्त दोनों ही कर्मचारी अपनी आजीविका में इन प्रावधानों का प्रभाव के कारण गंभीर रूप से चिंतित हैं।
यूनियनों और संघों के अनुसार डीएफएस और जिप्सा प्रबंधन को इन सभी मुद्दों को समझ कर उचित हल निकालना होगा, जिसके विफल होने पर हम आने वाले दिनों में ट्रेड यूनियनों की बड़ी और व्यापक कार्रवाई करने के लिए मजबूर होंगे। इसलिए, हम एक बार फिर इस अधिनियम को निरस्त करने और हमारी लंबे समय से लंबित जायज मांगों को पूरा करने की मांग करते हैं।
