केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन कर दिया है… पीएफआई को प्रतिबंधित करने की मांग कई राज्यों ने की थी… और हाल ही में एनआईए और तमाम राज्यों की पुलिस और एजेंसियों ने पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी कर सैकड़ों गिरफ्तारियां की थीं… जिसके बाद गृह मंत्रालय ने पीएफआई को 5 साल के लिए प्रतिबंधित संगठन घोषित किया… पीएफआई के अलावा 8 सहयोगी संगठनों पर भी कार्रवाई की गई है… पीएफआई के अलावा रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन, नेशनल वीमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन केरल जैसे सहयोगी संगठनों पर भी बैन लगाया गया है… 22 सितंबर और 27 सितंबर को एनआई, ईडी और राज्यों की पुलिस ने पीएफआई पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी… पहले राउंड की छापेमारी में 106 पीएफआई से जुड़े लोग गिरफ्तार हुए थे… और दूसरे राउंड की छापेमारी में 247 पीएफआई से जुड़े लोग हिरासत में लिए गए… जांच एजेंसियों को पीएफआई के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले… इसके बाद जांच एजेंसियों ने गृह मंत्रालय से कार्रवाई की मांग की थी… जांच एजेंसियों की सिफारिश पर गृह मंत्रालय ने पीएफआई पर बैन लगाने का फैसला किया है…